TOP NEWS: (देहरादून) धामी कैबिनेट के 24अहम फैसले..
देहरादून/ the newsray desk
धामी कैबिनेट के अहम फैसले (एक क्लिक में)
कैबिनेट के फैसले — पॉइंट टू पॉइंट
उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप लागू करने का निर्णय।
वेतन मैट्रिक्स में संशोधन — लेवल-15 को लेवल-14 और लेवल-16 को लेवल-15 के रूप में संशोधित करने का निर्णय।
ग्रीन सेस में बदलाव — CNG और हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही कर छूट समाप्त करने का निर्णय।
स्वास्थ्य विभाग में नई सेवा नियमावली — चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख और ग की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से 1 एकड़ भूमि NCDC को 99 साल की लीज पर देने की मंजूरी।
कारागार विभाग में उप कारापाल पदों पर पदोन्नति कोटा निर्धारित करने के लिए संशोधित नियमावली 2026 को मंजूरी।
लोकायुक्त सर्च कमेटी के कार्यकलापों के लिए नियमावली 2026 बनाने का निर्णय।
आबादी क्षेत्रों का आधुनिक सर्वेक्षण कराने के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा स्थानांतरण को लेकर निर्णय।
देहरादून काठबंगला में 116 आवास मलिन बस्ती के चयनित पात्र परिवारों को आवंटित करने की मंजूरी।
यूयूएसडीए का पुनर्गठन — सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं के लिए 94 अस्थायी पद सृजित होंगे।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन तीन चरणों में देने पर कैबिनेट की सहमति।
01 जनवरी 2016 से पहले के उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय।
2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी।
13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कार्रवाई 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगी।
अतिरिक्त उपनल कर्मचारियों को डेट ऑफ ज्वॉइनिंग की वरीयता के आधार पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष समायोजित करने की व्यवस्था।
उपनल कर्मचारियों के समायोजन/अधिसंख्य पदों पर निर्णय के लिए शासन स्तर पर अलग समिति गठित होगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत पूर्व उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देने का निर्णय।
सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए संविदा पर 6 पद सृजित होंगे।
1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी।
अडानी पावर से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद को कैबिनेट की मंजूरी।
यूपीसीएल को अडानी पावर के साथ बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति।
शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय।
About The Author
