Big breaking : चुनावी ड्यूटी का डेटा नहीं दिया तो सितंबर की सैलरी रुकेगी.
नैनीताल: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने वाले विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य कोषाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित विवरण उपलब्ध कराने की पुष्टि के बाद ही संबंधित विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों के सितंबर माह के वेतन का आहरण सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जिले के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों से अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप में मांगा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके सितंबर माह के वेतन का आहरण नहीं किया जाएगा। जिला सूचना अधिकारी की सूची अथवा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही वेतन आहरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए आवश्यक मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करना है।
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